- हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर बोर्ड का किस में विलय करने का निर्णय किया गया है?
(A) राजस्थान वित विभाग
(B) राजस्थान निगम बोर्ड
(C) राजस्थान राजस्व मण्डल
(D) इनमें से कोई नही
Important Facts:-
♦ राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलयः पटेल ने बताया कि वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था. इसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मण्डल में विलय करने का निर्णय किया गया है.मंत्रिमंडल की स्वीकृति – 4 फरवरी 2025
♦ इससे प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूती मिलेगी.
◾️ राजस्थान कर बोर्ड • स्थापना- 1 मई 1985 को• मुख्यालय – अजमेर
◾️ राजस्व मंडल• स्थापना- 12 अगस्त 1949• मुख्यालय- अजमेर
- राजस्थान विधानसभा सचिवालय में कौनसा नवीन पद सृजित किया जाएगा?
(A) मुख्य सम्पादक
(B) लोकपाल
(C) मुख्य लेखपाल
(D) इनमें से कोई नही
Important Facts:-
♦ राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य सम्पादक का नवीन पद सृजित करने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम-1992 में संशोधन कर नई प्रविष्टि जोड़ने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
♦मुख्य संपादक का नया पद सृजित किए जाने से राजस्थान विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक संवर्ग में पदोन्नति का लाभ शीघ्र मिल सकेगा.
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कौन सी नई पॉलिसी जारी की गई है?
(A) राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025
(B) राजस्थान टेक्नो पॉलिसी 2025
(C) राजस्थान इको डाटा पॉलिसी 2025
(D) इनमें से कोई नहीं
Important Facts:-
♦ सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है.
♦ इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है.
♦ यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी.
♦इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा सहित कई प्रावधान किए गए हैं.
♦ इस नीति के क्रियांन्वयन से राज्य में आगामी पांच वर्षों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है.
- तमिलनाडु में आयोजित भारत स्काउट गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है?
(a) तीसरा
(b) पहला
(c) दूसरा
(d) इनमें से कोई नही
Important Facts:-
♦भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में डायमंड जुबली जम्बूरी त्रिची तमिलनाडु में आयोजित की गई।
♦इस जम्बूरी में राजस्थान प्रदेश से 1012 स्काउट गाइड एवं अन्य ने सहभागिता कर विभिन्न प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जंबूरी की सर्वोच्च शील्ड अपने नाम करते हुए एक बार फिर राजस्थान का परचम फहराया।
♦राजस्थान के दल ने डायमंड जुबली जंबूरी में नेशनल कमिश्नर स्काउट शील्ड, नेशनल कमिश्नर गाइड शील्ड एवं ओवरऑल प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए चीफ नेशनल कमिश्नर अवार्ड एवं फ्लैग का सम्मान प्राप्त किया।
- हाल ही में द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल-2024 के प्रारूप को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है
(a) हरिभाऊ उपाध्याय
(b) अमित शाह
(c) भजनलाल शर्मा
(d) इनमें से कोई नही
Important Facts:-
♦ वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरू की पदवी प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी.
♦उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर कुलपति पदनाम को कुलगुरु और प्रतिकुलपति पदनाम को भी प्रति कुलगुरु के रूप में प्रतिस्थापित करने का मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है.
♦ द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल-2024 के प्रारूप का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया. अब इसे विधानसभा में पुरःस्थापित करने के लिए भिजवाया जाएगा.
