BJP सरकार की 25 नवीनतम योजनाएं
- मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2024
📌लागू :- 1 जनवरी, 2024 से
📌पूर्व नाम:- इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना
📌उद्देश्य:- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवारों को (अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को भी) मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर
📌सालभर में कुल 12 सिलेंडर
2. श्री अन्नपू्र्णा रसोई योजना
📌शुरू:- 06 जनवरी 2024
📌पूर्व नाम:- इंदिरा रसोई योजना (05 अगस्त 2020)
📌लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन
📌सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था.
📌राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली अनुदान
✅थाली मे कुल सामग्री का वजन 600 ग्राम (पहले 450 ग्राम)
भोजन मेन्यु मे मुख्य रूप से प्रति थाली 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम चावल के अलावा खिचड़ी, अचार व सलाद शामिल है।
📌प्रतिदिन 2.30 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना
📌 प्रारम्भ : पूर्व नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना -1 मई, 2021 [पुनः संशोधित 19 फरवरी, 2024]
📌 उपचार पैकेज – 1806
📌 नया प्रावधानः- कैंसर मरीजों को डेकेयर की सुविधा व शिशु केयर।
✅25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा
•📌 इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले के चिकित्सकीय परामर्श, जाँच, दवा और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना
📌लाभ:- (NFSA) में चयनित परिवार, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अन्तर्गत पात्र परिवार, बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक तथा लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कोविड-19 अनुगृह राशि प्राप्त परिवारों को निःशुल्क एवं शेष परिवारों को प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत (850 रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष) का भुगतान करना होगा
स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलैंस योजना
📌 शुरू:- मई, 2024 में गाइडलाइन जारी की है।
नये प्रावधानों के अनुसार प्राप्त आवेदनों से आय वर्ग के अनुसार छात्रों का चयन इस प्रकार किया जायेगा-
ई-1 श्रेणी- आय वर्ग ₹8 लाख वार्षिक ₹50 लाख (100%)
ई-2 श्रेणी- आय वर्ग ₹8 लाख से ₹ 25 लाख (85%) फीस
ई-3 श्रेणी- आय वर्ग ₹25 लाख से अधिक→ (70%) फीस
📌योजनान्तर्गत कुल 500 छात्रों का चयन उच्च शिक्षा हेतु किया जायेगा।📌 300 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। 200 छात्र देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए।
ए-हेल्प योजना
📌शुभारंभ :- 1 जुलाई, 2024
📌• ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ‘ए-हेल्प योजना’ का शुभारम्भ पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा 1 जुलाई, 2024 को किया गया।
✓ उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है।
राजस्थान नमो ड्रोन दीदी की योजना 2024
📌शुरू:-11 मार्च, 2024
📌राजस्थान में ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ की शुरुआत कोटा जिले से की गई है।
📌इस क्रम में ‘प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह’ का आयोजन कोटा जिले के सीएफसीएल के पास बम्बोरी रोड गडेपान में 11 मार्च, 2024 को किया गया। इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए ड्रोन दिए गए।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024
📌शुरुआत:- 30 जून 2024 (CM भजनलाल द्वारा टोंक जिले से की गई है)
लाभार्थी:- राज्य के लघु एंव सीमान्त किसान (इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े हैं।)
♦मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन किसानों को सालाना ₹2,000 का लाभ देती है जो पीएम-किसान योजना के भी लाभार्थी हैं।
♦ यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है: पहली किस्त के लिए ₹1,000 और दूसरी और तीसरी किस्त के लिए ₹500-500।
लखपति दीदी योजना
घोषणा- 10 जुलाई 2024 बजट से
📌केंद्र सरकार ने आगामी तीन साल में राजस्थान की 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 📌राजस्थान में भी शुरुआत की गई है
- सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन देती है.
📌लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है, जिसकी वार्षिक घरेलू आय एक लाख रुपये (1,00,000 रुपये) या उससे अधिक होती है।
गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना
शुरू:- 28 अगस्त 2024
📌 किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 1 लाख रु. तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा।
📌 प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे।
(35 हजार गोपालक महिलाओं को ऋण)
📌 डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गौवंश के लिए शैड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/ बांटा संबंधी उपकरणों की जरूरतें पूरी होगी।
लाडो प्रोत्साहन योजना 2024
📌शुरू:- 1 अगस्त, 2024
📌राज्य सरकार ने ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के तहत् दी जाने वाली राशि को ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹। लाख कर दिया है। (7 किस्तों में )
📌लाडो योजना में कक्षा 1-12वीं तक राजकीय स्कूलों के साथ ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है
📌पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजश्री योजना को इसी योजना में शामिल किया
मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना का शुभारम्भ
लागू 8 अगस्त, 2024 (सम्पूर्ण प्रदेश में)
📌 इस योजना की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के तीन जिलों-बारां, भरतपुर और फलौदी में 8 मार्च, 2024 को की गई थी।
📌CM द्वारा शुभारंभ:- 17 सितम्बर
📌लाभ : इस योजना के माध्यम से राजकीय सोनोग्राफी केन्द्रों के साथ-साथ निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर भी निशुल्क सोनोग्राफी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
✓ योजना के तहत् गर्भवती महिला की दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भकाल के दौरान की एक सोनोग्राफी निःशुल्क कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 2024
📌शुरू:- 21 अगस्त, 2024 को दिशा निर्देश जारी
📌 प्रोत्साहन राशि : प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर
घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय (गोल्डन ऑवर) में राज्य के निकटतम सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान (अस्पताल/ ट्रोमा सेंटर आदि) तक पहुँचाने वाले भले व्यक्ति को राज्य सरकार ₹ 10 हजार की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र देगी।
पन्नाधाय बाल गोपाल योजना
📌पूर्व नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना – 29 नवंबर 2022
📌नाम परिवर्तित करके 4 सितंबर 2024 को पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना किया गया है। 📌इसके तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था।
✅ इस योजना में प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है।
अब इस योजना को नए सिरे से शुरू कर बच्चों को मोटे अनाज से बने व्यंजन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री “मंगला पशु बीमा योजना 2024
📌शुरुआत – 13 दिसम्बर को (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कायड़ (अजमेर) में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शुभारंभ किया )
📌लाभार्थी:- किसान व पशुपालक
21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।
📌 इस योजना में 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे। बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपये
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 2024
📌शुरुआत 14 दिसम्बर से
📌राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है।
📌यह दूध मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बच्चों को वितरित किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को 10 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना
♦ शुभारंभ 15 दिसम्बर को CM भजनलाल शर्मा द्वारा
♦इस योजना में 18 साल तक के बच्चों को 50 तरह की बीमारियों में विशेष इलाज की सुविधा निशुल्क मिलेगी।
♦ दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना’ तहत उनकी देखभाल के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान
♦शुभारंभ 15 दिसम्बर को (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। द्वारा)
♦इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तरह की कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाएगा।
♦इस योजना में लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024
लागू:- 15 दिसम्बर 2024
📌41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल सकेगी।
📌असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हो और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकृत हों।
📌लाभार्थियों को 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच मासिक प्रीमियम जमा करना होगा, जो ₹60 से ₹100 तक हो सकता है।
वन नेशन-वन स्टुडेंट आईडी- ‘अपार आईडी’
* राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक ब्यौरे के लिए ‘अपार आईडी’ के माध्यम से शैक्षणिक कुंडली तैयार कर रहा है।
♦ APAAR- Automated Permanent Academic Account Registry.
* यू डाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से यह Id generate होगी।
अपार Id- 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होगा।
उद्देश्य- ड्राप आउट बच्चों का पता लगाकर ट्रैक करना व पुनः शिक्षा से जोड़ना।
कालीबाई भील महिला संबल योजना
तीन योजनाओं को मर्ज कर एक किया–
📌* पहले- इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना।
* अब-कालीबाई भील महिला संबल योजना
पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना
📌पहले- इंदिरा गाँधी महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र
अब- पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना
📌• महिला स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाये जाते है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना।
📌दो योजनाओं को मर्ज कर एक किया-
पहले- इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
अब- मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना।
📌इसके अन्तर्गत प्रदेश की 10 हजार महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
📌राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी’ योजना का नाम बदल दिया गया है. इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना’ कर दिया गया है.
♦ इसी के साथ योजना का लोगो भी बदल दिया गया है.
♦9 सितंबर 2022 को शुरू इस योजना के जरिए सरकार शहरी इलाकों में रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है.
♦आयु सीमा 18 साल से 60 साल
♦राजस्थान सरकार इस स्कीम पर हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करती है.
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना
राजस्थान सरकार ने पशुओं के गोबर के पशुओं के गोबर के जैविक खाद बनाने की खेती में उसका उपयोग करने वाले किसानों के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की
♦योजना के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने की लागत 50% अधिकतम ₹10000 की सब्सिडी मिलेगी।
♦किसानों को अपने खेत में 20 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी और ढाई फीट गहरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनानी होगी
♦ राज्य सरकार की इस योजना के तहत राज्य के लगभग 19000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना लागत के लिए अनुदान मिलेगा।
अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना
📌राजस्थान की भजनलाल सरकार पढ़ाई के लिये घर से दूर किराये के मकान में रह कर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को सरकार अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2,000 रुपये भत्ता प्रदान करेगी।
♦एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को दस माह के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी।
