इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना :-
योजना की घोषणा – बजट 2021-22 में।
योजना आरंभ – 6 अगस्त, 2021
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा
वार्षिक आधार पर समय सीमा बढ़ाई गई।
पहली बार 31 मार्च, 2022 तक।
दूसरी बार – 31 मार्च, 2023 तक।
तीसरी बार (17 मार्च, 2023 की घोषणा के अनुसार) 31 मार्च, 2024 तक।
नोट- तीसरे चरण के लिए अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई।
योजना के तहत शहरी क्षेत्र में अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र (स्ट्रीट वेंडर्स आदि) में काम करने वाले 5 लाख लोगों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर 50 हज़ार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजना का क्रियान्वयन – स्वायत शासन विभाग द्वारा।स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा
वित्त पोषणः- 100% राज्य वित्त पोषित।
योजना का प्रकार – व्यक्तिगत
31 मार्च, 2024 तक 6.56 लाख लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं।
योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड –
राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
आवेदक – राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा हो।
आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। (नोट:- प्रारंभ में यह 18 से 40 वर्ष थी ।)
आवेदक की व्यक्तिगत मासिक आय 15 हजार से कम हो।
आवेदक के परिवार की मासिक आय 50 हजार से कम हो।
जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो।
छोटे व्यापारी जिन्हें शहरी निकाय द्वारा पहचान पत्र दिया है, वह भी योजना का पात्र है।
लाभान्वित – SC, ST, पिछड़ा वर्ग एवं समान्य श्रेणी सहित सभी वर्गों के पात्र व्यक्ति होंगे।
नोट –
(i) बेरोजगार युवाओं हेतु आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही है।
(ii) स्ट्रीट वेंडर श्रेणी के आवेदकों हेतु ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
