मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
शुभारंभ:- 09 सितम्बर 2022 को (मनरेगा की तर्ज पर)
(खानिया की बावड़ी, जयपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा )
नोट:- 25 नवम्बर 2024 को योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना कर दिया गया है।
नोडल विभाग – स्वायत्त शासन विभाग।
वित्त पोषणः- पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना
- बजट 2023-24 में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
योजना का प्रकारः- परिवार आधारित एवं मांग आधारित - उद्देश्यः-
- राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवा कर उनकी आजीविका सुनिश्चित करना हैं।
- निःशुल्क पंजीयन के आधार पर 100 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ प्रारम्भ की गयी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 125 कार्य दिवस कर दिया है।
